अशीही एक सत्यनारायाणाची कथा...!

           ''मंत्रालयासह
राज्यातील शासकीय,निमशासकीय कार्यालये सर्व प्रकारच्या धार्मिक उत्सव आणि देवदेवतांच्या फोटोंपासून मुक्त करण्याच्या सूचना राज्य शासनानं दिल्या आहेत. शासकीय कार्यालयात होणार्या कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक विधी,पूजा वा धार्मिक कार्यक्रम न करण्याचे आदेश तसेच सरकारी कार्यालयाच्या भींतीवरील घोषवाक्ये व लावलेले धार्मिक फोटो सन्मानाने बाहेर काढण्याचं परिपत्रकही राज्य सरकारने काढलं आहे...'' अशी बातमी माध्यमांमध्ये आली...आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला साजेसा असा निर्णय राज्यसरकारने घेतला,असं काही काळ वाटलं होतं...! या बातमीवर सोशल मिडियात विविधांगी आणि उलट-सुलट प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या...! त्यातील काही प्रतिक्रीया खालीलप्रमाणे :

योग्य निर्णय...!
हा देश धर्मसत्ताक नाही तर प्रजासत्ताक आहे.
सरकारी कार्यालयात जनतेची कामे करायची असतात ,पूजा नाही..!
-रामचंद्र शेवाळे

सत्यनारायण पूजा हा सर्वांच्या कल्याणासाठीच केला जातो, ते काही समाजविघातक कृत्य नव्हे, शुभ कार्याला कसला विरोध करता??? प्रजासत्ताक देश आहेच भारत पण तो हिंदुस्थान म्हणूनच पूर्वापार ओळखला जातोय हेही विसरू नये.नियम पाळायचेच असतील तर सर्वांना समान नियम करा कि मग??
पूजा हि सर्वांच्या कल्याणासाठी करतात निस्वार्थी मनाने !
- सुनील कुलकर्णी

योग्य निर्णय. धार्मिक सण उत्सव अणि कर्मकांड घरी करा. सरकारी कचेरीत फक्त महापुरुषांच्या जयंती,पुण्यतिथी अाणि देशाच्या पराक्रमाचे दिन साजरे करावेत...!बँकेत सुध्दा सत्यनारायणाची पुजा केली जाते ती सुद्धा बंद झाली पाहिजे...!
- दिग्विजय जाधव

सरकारी कार्यालयातील सत्यनारायण पूजा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. 'सेक्युलर राज्यात' सत्यनारायण पूजा आणि हज यात्रेची अनुदानं बसत नाहीत ही माझी पक्की भूमिका आहे.
- सुशांत रोकडे

महाराष्ट्र अंनिसने पाठपुरावा केलेल्या जादूटोनाविरोधी कायद्यामुळे सत्यनारायणाच्या पुजेवर बंदी येणार असा कांगावा करुण व अफवा पसरवून या कायद्याला विरोध कोणी केला होता...? असो...!
देर आये दुरूस्त आये!
राज्यशासनाचे अभिनंदन...!
- विनायक टेके

असा निर्णय कॉग्रेसच्या काळात घेतला जाण्याची शक्यता कमीच! पण हे कॉग्रेसने केलं असतं तर महाराष्ट्रात सत्यनारायण रथ यात्रा काढल्या गेल्या असत्या. सत्यनारायण पुजा बंदी हिंदुधर्मावरील धर्मद्रोही पाकस्तानवादी, इस्लामवादी, जिहादी , पापी कॉग्रेसी सरकारचे आक्रमण असल्याची डरकाळी, आरोऴी, किंकाळी आणि पुन्हा हंबरडा फोडला गेला असता ! प्रत्येक सरकारी कार्यालयात भाजप व सेनेने सत्यनारायणाची पुजा घालणे चालू केले असते.
असो, सत्तेत आल्यावर शहाणं व्हायचं असतं, ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी सिद्ध करून दाखवली..!
या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन!
- राज कुलकर्णी

हिम्मत असेल तर आरक्षण बंद करून दाखवा....आपले खरेपणा सिद्ध करण्याचा सरकारचा हा केविलवाणा प्रयोग आहे.... राज्यात आणि देशात खूप काही करण्यासारखे आहे. त्या गोष्टी सोडून हिंदू च्या धार्मिक संस्कृतीवर आळा आणण्यापेक्षा इतर गोष्टींकडे लक्ष द्यावे.... ट्रॅफिक ला अडथळा निर्माण करणाऱ्या नमाज कडे पण लक्ष द्या.....
- सुयश जोशी

अगदी योग्य निर्णय, जी कामाची जागा आहे तिथे कार्य हाच देव माना दुसर्या पूजेची काही गरज नाही.
पुजा सत्यनारायणची आणि कामे नगदनारायची..!
सरकारी कार्यालयांची प्रतिमा सुधारा!
- शिरीष पाटील

            ह्या निर्णयाच्या अनुशंगाने सोशल मिडियातून व्यक्त झालेल्या ह्या काही सम्यक,सयंत तर काही विपर्यस्त,बुद्धिभेदी अशा विविधांगी प्रतिक्रीया आहेत..!
अनेकदा माध्यमे बातमीच्या लोकप्रियतेसाठी बातमीचे शीर्षक थोडे रोचक बनवतात...! "सरकारी कार्यालयातील सत्यनारायण पुजेवर बंदी...!" अनेक माध्यमांनी दिलेल्या अशा शीर्षकामुळे अनेकांना हा निर्णय एकांगी वाटला...वस्तुतः या निर्णयानुसार फक्त शासकीय कार्यालयात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली होतीे...!
2002 मध्ये आघाडी सरकारने पहिल्यांदा यासंदर्भात परिपत्रक काढलं होतं. पण हा आदेश राबवण्याबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने आग्रही भूमिका घेतली नव्हती. सोशल मीडियावर या निर्णयाचा विरोध करताना भावनिक आव्हानावर भिस्त ठेऊन बुद्धिभेदाचाच सहारा अनेकांनी घेतलेला दिसतो...!पण सरकारमध्ये सामिल असणाऱ्या शिवसेनेने मात्र या निर्णयाला कडवा विरोध करुण मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन या निर्णयाबाबत आपली नाराजीही व्यक्त केल्याने ''डेस्क ऑफिसरने मान्यता न घेताच हे परिपत्रक काढलं होतं. हा सरकारचा आदेश नव्हता. त्यामुळं 25 जानेवारी रोजीच हे परिपत्रक रद्द करण्यात आलं आहे,आणि हे पत्रक काढणाऱ्या अधिकार्यांवर कार्रवाईचे आदेशही दिले आहेत'' अशी सारवासारव करत हा निर्णय मागे घेतल्याचे सरकारने नंतर जाहीर केलं...!
निर्णय मागे घेतल्यानंतर अर्थातच या विषयावर पुन्हा एकदा रान उठलं गेलं...त्यानंतरच्या काही प्रतीक्रिया...

निर्णय मागे घेतला हे बरे झाले..सरकारी इमारतीत कामाच्या  ठिकाणी  देवाधिकांचे फोटो किंवा सत्यनारायण पूजा हे कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक उर्जा देतात...आणि सांस्कृतिक वातावरणाने कार्यालयांतील वातावरण हलकेफुलके आणि प्रसन्न राहते...
- शुंभकर पिसे

सेनेच्या मंत्र्यांनी जर हा अध्यादेश मागे घ्यायला लावला असेल तर सेनेनं प्रबोधनकार ठाकरेंची तसबीर सुद्धा तातडीने काढून टाकावी.
-अभिजीत कांबळे

विश्वास होता सरकारवर...नजरचुकीनेच हा चुकीचा निर्णय घेतला गेला असेल अशी खात्री होती. सरकारने हिंदुत्वाशी ईमान राखून काम करावे...!
- महेश काणे

सत्यनारायणाचा प्रसाद न घेतल्यामुळे साधू वाण्याची नौका जशी बुडाली तसंच फडणवीस सरकारची या निर्णयामुळे महापलिका निवडणुकीत नौका बुडाली असती...शेवटी हे सत्तेचे राजकारण आहे...!
- सतीश वाघ

सरकारी कार्यालयातून धार्मिक
फोटो हटवण्याचं परिपत्रक तुलकी निर्णय रद्द...! होय..! हिंदुत्वाच्या पुढे झुकावेच लागले...!
- निखिल भोसले

ज्या वेळी हा निर्णय घेतला होता त्याचवेळी विश्वास बसला नव्हता,हे असं कसं काय होऊ शकत.पण बरं झालं माझ्या मनात जी सरकारची प्रतिमा धर्मांध ,जातीयवादी ,प्रतिगामी,घटना विरोधी होती तिला तडा गेला असता....!
- राकेश सबनीस

         
          एकंदरीत ह्या सगळ्या प्रकाराचा खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे...!
राज्य,धर्म आणि धर्मनिरपेक्षता या तीनही बाबींबद्दल संविधानाच्या भूमिकेचा व्यापक विचार करता फक्त शासकीय कार्यालये याबाबतच घेतलेला हा मर्यादित निर्णय होता,हे सहज लक्षात येईल...!
संविधान असं सांगतं की सरकारला कुठलाही धर्म नसेल.शासकीय कारभार हा धर्मनिरपेक्ष म्हणजे धर्माचा विचार न करता चालविला जाईल.25 व्या कलमाने नागरिकांना सदसदविवेकबुद्धीचा व धार्मिक आचरणाचा अधिकार देताना त्याला काही मर्यादाही घातल्या आहेत. सार्वजनिक शांतता,सार्वजनिक आरोग्य आणि सामान्य नितीतत्व याला अधीन राहून नागरिकांना धार्मिक आचरण वा उपासनेचे स्वातंत्र्य संविधानाने दिले आहे.म्हणजेच एखादे धार्मिक आचरण जर सार्वजनिक शांतता,सार्वजनिक आरोग्य किंवा सामान्य नितीतत्वाला धाब्यावर बसवत असेल तर अशा धार्मिक आचरणाला थांबविण्याचा,लगाम घालण्याचा अधिकार राज्याला असेल. धर्मस्वातंत्र्य देणाऱ्या 25 व्या कलमात पुढे असेही म्हंटले आहे की "धर्माचरणाशी निगडित असलेल्या आर्थिक,वित्तीय,राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करण्यासाठी वा त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी कायदा करण्यास राज्याला या कलमाचा प्रतिबंध असणार नाही." याचाच अर्थ असा आहे की,धर्मनिर्पेक्षतेला बांधील असणाऱ्या शासकीय कार्यालयात कोणत्याही धर्माच्या पूजा वा धार्मिक तसबीरी लावणे हा धर्मस्वातंत्र्याचा भाग असू शकत नाही...! संविधानाने नागरिकांना धार्मिक आचरणाचा अधिकार काही मर्यादा घालून दिलेला आहेच पण तो व्यक्तीला दिलेला आहे... शासकीय कार्यालये ही शासनाची आणि पर्यायाने सार्वजनिक वास्तू आहे...त्यामुळे ह्या संवैधानिक निर्णयाला विरोध करण्याचे वा निर्णय चुकीचा होता असं समजण्याचे काही एक कारण उरत नाही...!

       आणखी दोन महत्वाचे मुद्दे इथे नमूद करणं आवश्यक आहे...!
पहिला मुद्दा असा की, हा सगळा प्रकार घडला आहे तो 26 जानेवारीच्या आसपास...! गेल्या काही वर्षात प्रजासत्ताक दिनादिवशी सामूहिकरित्या अशापद्धतिने अनेक ठिकाणी सत्यनारायण पूजा घालण्याचे प्रस्थ वाढलेले दिसून येते...! यामागचे गौडबंगाल कायय...? हा एक वेगळ्या संशोधानाचा विषय ठरेल...!
सत्यनारायनाच्या पुजेबद्दल प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आपल्या रोखठोक लिखाणात तसेच गाडगेबाबांनी आपल्या प्रवचनातून आसूड ओढलेले दिसून येतील...स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीही सत्यानारायनाच्या पुजेची खोचक चिकित्सा केलेली आहे...! पण डॉ.दाभोलकर म्हणायचे त्याप्रमाणे ऐंशी-नव्वद वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात ज्या महामानवांनी लोकांना अशी चिकित्सा करण्याचे बळ दिले त्याच महाराष्ट्राची पचनशक्ती आज इतकी खराब झालीय की यावर भाष्य करणेदेखील भावनेचा प्रश्न बनून उभा ठाकतो...!
नागरिकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण,सुधारणावाद आणि शोधकबुद्धीचा अंगीकार करावा असे नागरिकांच्या कर्तव्यात सांगितले आहे...!
खरं तर ज्या दिवसापासून घटनेची अमंलबजावणी सुरु झाली म्हणून प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो...त्याच दिवशी समाजात आणि शासकीय कार्यालयातही अनेकवेळा घडणारे हे प्रकार निश्चितच चिंताजनक आहेत..!

दुसरं अस की,याच जानेवारी महिन्यात 2 तारखेला प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या तैलचित्राचे उद्घाटन करुण याप्रसंगी बोलताना 'महात्मा फुल्यांना पुण्यातील सनातन्यांनी विरोध केला तेंव्हा महात्मा फुलेंच्या समर्थनार्थ प्रबोधनकारांनी चळवळ केली..!" असं विचित्र आणि अनैतिहासिक विधान केल्यामुळे सोशल मिडियामध्ये याबाबत मुख्यमंत्र्यावर टिका झाली होती...!

       खरं तर...प्रतिमा पूजनाबरोबरच प्रबोधनकारांचा वारसा सांगणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपा सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय मागे न घेता याउलट प्रबोधनकारांचा वारसा पुढे नेऊन त्याची आग्रही अंमलबजावणी करणे हीच काळाची गरज होती आणि ती आहेच...! संविधानाच्या कठोर अमंलबजावणीसाठी एक सजग भारतीय नागरिक या नात्याने सोशल मिडियातूनही ही मागणी सातत्याने लाऊन धरणे अत्यंत आवश्यक आहे...!

- विनायक होगाडे

पूर्वप्रसिद्धी : अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र मासिक : फेब्रुवारी 2017