'बलात्कारातील दोषींना पोलिसांनी एन्काऊंटर करून मारलं म्हणून जिच्यावर बलात्कार झाला तिला न्याय मिळाला.' मला हा युक्तिवादच काही केल्या पटत नाहीय. एकबाजूला या एन्काऊंटर घटनेवर बहुतांश प्रतिक्रिया या केलेल्या कृतीबद्दल स्वागताच्या येत आहेत असे दिसत आहे. पोलीस प्रशासनाचे काम कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचं आहे, निर्णय अथवा न्याय देण्याचं नाही. ते काम न्यायालयाचं. असं असूनही समाजाचा बहुतांश भाग हा या पोलिसांच्या अशा कृतीचं समर्थन करत असेल तर तो दुसऱ्याच बाजूला न्यायव्यवस्थेकडून मिळणाऱ्या न्यायाबद्दल असमाधानी असल्याचीच कबुली आहे.
हैद्राबाद घटना घडल्यावर 'पुन्हा एकदा निर्भया' अशी प्रतिकिया दिसून आली. पीडितेचं नुसतं नावच नव्हे तर अगदी फोटोसुद्धा व्हायरल होणं हे सामूहिक विवेक हरवून बसलेल्या समाजाचं चित्र आहे. झुंडी पटापट एकमेकांचे अनुकरण करतात. अशावेळी भावनिक उद्वेगातून शिरशिरी आलेल्या समाजाला शहाणपण ऐकवण्यात काहीच अर्थ नसतो आणि ती ही वेळ नसते हेही खरंय पण मग बोलणार कधी? हाही प्रश्न खातो म्हणून ही उठाठेव.
बलात्काराच्या घटना या दिल्लीतील निर्भयानंतरही अनेक घडून गेल्या. सगळ्याच घटनांबाबत समाजातून इतकाच प्रतिसाद मिळाला नाही. कालच उत्तर प्रदेशातला उन्नावमध्ये बलात्कार पीडित तरुणी न्यायालयात जात असताना तिला जाळून मारण्याचा प्रयत्नात ती ९०% भाजली गेली आहे. नव्हे. भाजपचा नेता असल्याने व्यवस्थेकडून पाठीशी घातला जात असलेला बलात्कारातील आरोपी कुलदीप सेंगरचे हे प्रकरण नव्हे. हे वेगळे.
मुद्दा असाय की, बलात्काराची अशी काहीच प्रकरणे मोठ्या चर्चेस पात्र ठरतात आणि पुन्हा ती आपापल्या मार्गाने विझून जातात. हे खरंय की, समाज 'समाज' म्हणून बलात्काऱ्यांना किमान पाठीशी घालत नाही आहे. पण मुळात बलात्कारासारख्या घटना घडतातच का? याच्या मुळाशी जाण्याची मानसिक कुवत समाजाची नाही आहे. आणि ती निर्माण करण्याचा प्रयत्नही अगदीच तोकडा आहे.
दर महिन्याला आपल्या अँड्रॉइडचं व्हर्जन अपडेट करणाऱ्या आणि एका क्लिकवर सगळंच हवं अशा मानसिकतेत गतीने वाढणाऱ्या तरुणाईला दीड जीबी डेटामधील एखादं दुसरा एमबी व्हाट्सप आणि फेसबुकवर निषेधाचा स्टेट्स ठेवण्यात खर्ची घालून व्यवस्थेबाबत व्यक्त केलेला राग आणि चीड अगदी दोन मिनिटांच्या स्खलनासारखाच उतावीळ आहे. तितकाच उतावीळ तो 'झटपट न्याय, ऑन द स्पॉट न्याय, सॅल्युट हैद्राबाद पोलीस' या आणि अशा ट्रेंडमधूनही व्यक्त होतोय. म्हणजे अन्यायाबद्दल व्यक्त केलला राग आणि कथित न्यायाबद्दल व्यक्त केलेला आनंद दोन्हीही किती उतावीळ आणि छद्मी आहे याचा हा दुसरा नमुना आहे. पहिला नमुना आपण तेंव्हाच पाहिलंय जेंव्हा 'पुलवामा-बालाकोट' नंतर युद्धास अत्यंत उतावीळ झालेला समाज आपण पाहिला. मुद्दा असाय की यातून व्यवस्था बदलेल असे चित्र नाही. कोणत्याही गोष्टीबद्दल शांत आणि संयमाने खोलात जाऊन विचार करण्याची क्षमता फास्ट जनरेशनमध्ये आहे असं दिसत नाही.
एन्काऊंटर ही झालेली घटना नव्या सकारात्मक बदलाऐवजी ती अधिक किचकट आणि चुकीच्या मार्गाने व्यवस्थेला घेऊन जाणारी आहे. उद्या निष्पाप आरोपीला अशाचप्रकारे मारलं गेलं तर? हा प्रश्न उपस्थित करणे या बेहोष वातावरणात रुचणारा नसला तरी तो यथार्थ आहे कारण 'न्याय देणे' हे पोलिसांचे काम नाही. त्यावर येणाऱ्या स्वागतार्ह प्रतिक्रिया या वाट चुकलेल्या पण 'जलद गतीच्या न्यायासाठी' आसुसलेल्या आहेत. या स्वागत प्रतिक्रियेला ध्यानात घेऊन समाजाची मानसिकता लक्षात घ्यायला हवी. त्यासाठी न्यायालयात न्याय लवकरात लवकर आणि तो सक्षम कसा मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. ही झाली एक बाजू...
बाकी, न्यायालयातूनही आरोपींना शिक्षा झाली म्हणजेदेखील बलात्कारपीडितेला न्याय मिळतो असं समजून पुढच्या 'निर्भया'पर्यंत सुस्तावस्थेत मोबाईल स्क्रीनमध्ये अडकलेल्यांनी खरंच न्याय मिळतो का? याचे एकदा परिशीलन करायला हवे. बलात्काराच्या घटनेत अनुस्यूत असणारी पुरुषी मानसिकता, समाजात निषिद्ध मानली जाणारी लैंगिक विषयासंबधीची चर्चा आणि बाईला दिलेले आणि स्वीकारले गेलेलं दुय्यमत्व या आणि अशा गोष्टींचा जोवर खोलवर उहापोह होणार नाही तोवर 'एन्काऊंटर'सारख्या वरवरच्या मलमपट्टीला लोक न्याय समजत राहतील. पण त्यातून बाईचं रात्री सातच्यानंतर घराबाहेर पडणं सहजसुलभ होणारे का हा प्रश्न स्वतःलाच एकदा विचारायला हवा.
याबाबत तस्लिमा नसरीन यांचं एक वाक्य खूप काही सांगून जातं.
"People love violence. When you give solution to rape like hang the rapist, lynch them, castrate them, murder them. People just love the idea. But when you say educate men about women's equality, fight patriarchy and misogyny eradicate women's oppression. People won't like."
- विनायक होगाडे
